When talking to groups about the political economy of trade protection, I always mention concentrated benefits versus diffuse costs. Public choice theory explains many bad policies, of course, but tariffs and subsidies are excellent examples of interventions that benefit the few at the expense of the many.
Congress, or specifically two members of that esteemed body, have recently provided me with a textbook example. The Generalized System of Preferences is a federal program that offers duty-free access to the U.S. market to certain goods from certain developing countries. Or, I should say, was a federal program, because it expired on December 31. My opinion of the program is ambivalent at best, but one cannot deny that the program brings real cost savings to American consumers and businesses — to the tune of $580 million a year — through lower import duties.
But those duty savings are, apparently, worthless in the face of special interest politics. From Inside U.S. Trade on January 6 [$]:
Read the rest of this post →An Alabama sleeping bag manufacturer that benefited from the expiration late last year of the Generalized System of Preferences (GSP) program is now taking further steps in an attempt to ensure that Congress does not renew the program this year in the same form.
Exxel Outdoors CEO Harry Kazazian this week said his company is in the process of expanding its U.S. plant by adding workers and increasing production, and that this expansion is occurring as a direct result of the fact that Congress allowed the GSP program to expire on Dec. 31.
Under GSP, Bangladeshi sleeping bags that competed with the Exxel Outdoors product were able to enter the U.S. duty-free. On behalf of Exxel Outdoors, Sen. Jeff Sessions (R‑AL) last year refused to let any renewal of GSP pass that would not remove at least some sleeping bags from the scope of the GSP program (Inside U.S. Trade, Dec. 23).