As I wrote in this post, Senators McCain and Lieberman proposed a broad piece of anti-terrorism legislation. The Enemy Belligerent, Interrogation, Detention, and Prosecution Act of 2010 would use military detention to incapacitate suspected domestic terrorists, including American citizens. This is a sea change in counterterrorism policy and a break from American principles that mandate a day in court.
This bill is a bad idea for several reasons. First, for the points that I made in my previous post, the civilian criminal justice system successfully incapacitates domestic terrorists. Our laws are built to do that — it’s the international nature of al Qaeda and the necessity of military force in the expeditionary conflicts we are fighting that make things different. Second, I doubt that this policy will be seen as a bonanza for domestic counterterrorism, and the agencies responsible tasked with using military detention won’t actually have much use for it. Third, and most importantly, detaining American citizens minus a suspension of habeas is unconstitutional and will be held so in court.
The policy prescribed under this bill is to direct anyone apprehended and suspected of terrorism into military custody for their initial interrogation. The bill bars them from being read Miranda rights, directs a high-value detainee interrogation group to determine whether or not they fit the bill as an unprivileged enemy belligerent (Military Commissions Act 2009 language for unlawful enemy combatant), and further directs authorities to submit this information to Congress. Anyone designated as an enemy belligerent can be detained until the cessation of hostilities, which amounts to whenever Congress says that the war on terrorism is over.
The kicker is that aliens detained domestically under this system must be tried by a military commission. Citizens cannot be tried by military commissions, and the jurisdictional language in the Military Commissions Act (MCA) reflects this. Basically, the government would collect a bunch of intelligence that is inadmissible in federal courts and then hold American citizens indefinitely. Also, detaining large numbers of Muslim aliens (who may have strong ties to local Muslim communities) and prosecuting them in military commissions threatens to radicalize citizens who are Muslims. The perceived double standard — commissions for Muslims in America, civilian trials for everyone else — is counterproductive when it comes to defeating terrorist recruiting.
I say that this won’t be a bonanza for the intelligence community because I see this scenario playing out in three ways: